बिहार(संवाददाता धीरज गुप्ता) – गया बी प्रधान,अपर सचिव सह वित्तीय सलाहकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार सह नोडल पदाधिकारी गया जिला जल शक्ति अभियान की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अपर सचिव ने बताया कि जल शक्ति अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की रैंकिंग में केंद्रीय स्तर पर 252 जिलों में गया की रैंकिंग 25वां है और उन्होंने कहा कि गया जिला के चयनित प्रखंड डुमरिया, इमामगंज एवं मानपुर प्रखंड में तीव्र गति से कार्य किए जा रहे हैं एवं इसलिए गया जिला बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है और इसके लिए तीनों प्रखंडों के सभी मुखिया को प्रयास करने की जरूरत है एवं उन्होंने कहा कि गया का ग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है इसलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण एवं ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की जरूरत है एवं उन्होंने बताया कि 1 अगस्त से 15 सितंबर तक वृक्षारोपण अभियान चल रहा है एवं जिसमें समस्तीपुर के तर्ज पर अधिक से अधिक पौधे लगाने की जरूरत है और साथ ही नल जल एवं नली योजना अंतर्गत लगाए गए नल एवं सभी चापाकल के समीप साक पिट बनवाने की जरूरत है एवं उन्होंने सभी सरकारी भवनों में संबंधित विभाग के माध्यम से रेन वाटर टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने का निर्देश दिया और कहा कि यदि हमें भावी पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो ये कार्य करने होंगे और उन्होंने तीनों प्रखंडों के सभी मुखिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना सरकार के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए है इसलिए इसे जन अभियान के रूप में चलाना होगा इस बैठक में कई मुखिया ने पौधे नहीं मिलने की समस्या से उन्हें अवगत कराया गया है अपर सचिव ने कहा कि अपने स्तर से 3 फीट से बड़ा पौधा संबंधित नर्सरी से संपर्क कर क्रय करें, राशि मनरेगा द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा एवं कई मुखिया के द्वारा निर्माण मजदूर के सरकारी एवं वास्तविक मजदूरी दर में अंतर होने की जानकारी दी गई है जिसके लिए मजदूर एवं राजमिस्त्री की संशोधित मजदूरी दर का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है निर्माण सामग्री की राशि के भुगतान में काफी विलंब होने की शिकायत पर अपर सचिव ने कहा कि चयनित जिलों के लिए 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त किया जा चुका है लेकिन ऑनलाइन में विलंब होने के कारण राशि प्राप्त होने में कठिनाई होती है क्योंकि यह योजना पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर आधारित है और उन्होंने सभी संबंधित अंचलाधिकारी एवं मनरेगा के प्रोग्राम ऑफिसर को तत्परता से राशि भुगतान के लिए प्राप्त आवेदन को ससमय अपलोड कराने का निर्देश दिया गया है उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक निर्माण सामग्री की राशि का भुगतान हर हाल में हो जाना चाहिए और उन्होंने जिले की रैंकिंग बरकरार रखने के लिए सभी प्रभारी एसडीसी को ससमय प्रतिवेदन अपलोड कराते रहने का निर्देश दिया गया है इस अवसर पर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने सभी मुखिया को लगाए जा रहे वृक्ष की शत-प्रतिशत सुरक्षा करने का निर्देश दिया तथा इस अभियान को सफल बनाने के लिए शत प्रतिशत नल जल,नली एवं चापाकल के पास सोक पित का निर्माण कराने का निर्देश दिया इस बैठक में मानपुर,इमामगंज एवं डुमरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी,अंचलाधिकारी,मनरेगा के प्रोग्राम ऑफिसर एवं मुखिया गण उपस्थित थे। updated by gaurav gupta

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