जहानाबाद/बिहार(संवाददाता अनिल कुमार गुप्ता) – जिला पदाधिकारी रिची पाण्डेय की अध्यक्षता में सभाकक्ष में आज राजस्व एवं भू-अर्जन कार्यों की समीक्षा संबंधित पदाधिकारियों के साथ करते हुए आवश्यक निदेश दिया गया। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम भू लगान राजस्व वसूली की अंचलवार समीक्षा की गई एवं इस संदर्भ में अंचलों के प्रदर्शन पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई।
इस क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी काको पर खराब प्रदर्शन करने के कारण स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया एवं सभी अंचल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया कि सरकार के राजस्व को उच्च प्राथमिकता पर रखते हुए भू लगान राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान रखना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि भू लगान राजस्व वसूली के बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर तामिला करेंगे एवं लगान नहीं जमा करने पर नीलाम पत्र दायर करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही हल्कावार या कर्मचारीवार डिमांड को बांट लेंगे तथा राजस्व कर्मचारी के माध्यम से क्षेत्र में कैंप लगाकर ऑनलाइन वसूली से संबंधित प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे जिससे लोगों को जागरूक कर ऑनलाइन भू लगान राजस्व वसूली से परिचित कराया जा सके ताकि वे ऑनलाइन भू लगान राजस्व वसूली को ससमय जमा करें।
जिला पदाधिकारी द्वारा ऑनलाइन म्यूटेशन की समीक्षा की गई जिसमें मोदनगंज अंचल में 1200 म्यूटेशन मामलों को लंबित रखने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए अंचल निरीक्षक पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही हुलासगंज अंचल में भी ऑनलाइन म्यूटेशन के मामले में खराब प्रदर्शन करने पर राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई करने का निर्देश भूमि सुधार उप समाहर्ता को दिया गया।
डीएम द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया गया कि सभी 50 वर्ष से ऊपर आयु वाले राजस्व कर्मचारियों की समीक्षा करेंगे तथा प्रदर्शन नहीं करने वाले या खराब प्रदर्शन करने वाले राजस्व कर्मचारियों को चयन मुक्त करने हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करना सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, रतनी फरीदपुर के प्रदर्शन पर भी असंतोष व्यक्त किया गया एवं कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि म्यूटेशन के मामलों को बैकलॉग में नहीं रखेंगे और सभी लंबित मामलों पर त्वरित रूप से कार्रवाई कर निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि वे राजस्व कर्मचारीवार म्यूटेशन मामलों की संचिका खोलना सुनिश्चित करेंगे ताकि सघन अनुश्रवण किया जा सके।
जिला पदाधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि वह सभी अंचल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता हेतु समीक्षात्मक बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे एवं पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को उच्च प्राथमिकता पर रखेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि यदि दान की गई जमीन पर किसी योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्माण कार्य कराया गया है तो उसे अविलंब सरकार के नाम/ राज्यपाल के नाम से दाखिल खारिज करना सुनिश्चित करेंगे। नल जल योजना में निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अंचल अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। आवासीय विद्यालय, सामुदायिक भवन सह वर्कशेड, आंगनबाड़ी केंद्र सॉलि़ड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, गोबर धन योजना, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि के लिए भूमि हेतु अधियाची विभाग अंचल से समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे एवं जमीन की उपलब्धता के पश्चात अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि अतिक्रमण के मामलों को प्राथमिकता पर रखें और नियमानुसार लगातार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि जलाशय अतिक्रमण से संबंधित परिवादों को अंचल अधिकारी शीघ्र निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे जिसकी समीक्षा करने का दायित्व भूमि सुधार उप समाहर्ता को दिया गया। इसके अतिरिक्त अतिक्रमण से संबंधित जितने भी परिवाद माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार, जिला जनता दरबार, लोक शिकायत निवारण एवं सी .डब्ल्यू. जे सी. के अंतर्गत हैं उनका त्वरित रूप से निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। इस क्रम में प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा को अतिक्रमण हटाने संबंधित रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया गया।
जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निदेश दिया गया कि सभी ईट भट्टों का संपरिवर्तन प्रकम पर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन नहीं करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना भी लगाना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी द्वारा सैरात की बंदोबस्ती एवं वसूली में नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक में हुलासगंज, मखदुमपुर, घोषी एवं रतनी फरीदपुर अंचलाधिकारियों द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध छापेमारी नहीं करने पर स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नीलाम वाद के अंतर्गत वसूलनीय राशि को भी राजस्व वसूली में जोड़ते हुए समेकित लक्ष्य निर्धारित करना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में पेट्रोल पंप से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र की समीक्षा के क्रम में स्वीकृत करने के आधार पर परिचर्चा की गई। इसके साथ ही अंचल कार्यालयों में संचालित आरटीपीएस का प्रबंधन और संचालन सुदृढ़ करने का निदेश दिया गया एवं आईटी मैनेजर को प्रतिदिन समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। भू अर्जन की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा अधिग्रहित रकवा के एलपीसी सत्यापन नहीं होने की स्थिति में गहरी नाराजगी और असंतोष व्यक्त किया गया एवं स्पष्ट निर्देश दिया गया कि भू अर्जन मामलों यथा भारतमाला प्रोजेक्ट, एन एच 83, एन एच 119डी इत्यादि को विशेष ध्यान में रखते हुए अधिग्रहित होने वाले रकवे का नियमानुसार एलपीसी सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।
updated by gaurav gupta
