नई दिल्ली: मोबाइल फोन ने पीसीओ बूथ (पब्लिक कॉल ऑफिस) को बीते ‘जमाने की बात’ बताकर उन्हें इतिहास में दर्ज कर दिया है. लेकिन सरकार एकबार फिर कुछ इस तरह की ही बूथ सेवा स्थापित करने की योजना बना रही है, लेकिन इस बार ये बूथ फोन करने के लिए नहीं बल्कि मोबाइल फोन में इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए वाई-फाई सेवा मुहैया कराने का काम करेंगे.
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की प्रायोगिक परियोजना के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया है. इन हॉटस्पॉट के माध्यम से दो रुपये की शुरुआती कीमत पर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध होगी.
सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉटों को उसी तर्ज पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिस तर्ज पर बीते जमाने में पीसीओ स्थापित किए जाते थे जहां जनता भुगतान करके फोन कॉल कर सकती थी. ट्राई ने एक बयान में कहा कि देशभर में प्रायोगिक आधार पर सार्वजनिक डाटा कार्यालय (पीडीओ) स्थापित करने में रुचि रखने वाली कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इसके लिए उत्पाद पाउच के आकार (शैशे साइज) में तैयार किए जाएंगे जो दो से 20 रुपये तक होंगे. इन आवेदनों को जमा करने के लिए ट्राई ने 25 जुलाई अंतिम तिथि रखी है.
मार्च में ट्राई ने वाई-फाई उपकरणों पर आयात शुल्क को कम करने की सिफारिश की थी और सस्ती दरों पर सार्वजनिक वाई-फाई सेवाएं मुहैया कराने के लिए ‘सार्वजनिक डाटा ऑफिस’ और ‘एग्रीगेटर्स’ की अवधारणा का विचार किया था.
