जिलाधिकारी ने की विभागीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा।

बिहार(संवाददाता धीरज गुप्ता) – गया समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में सभी विभागों की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई है इस बैठक में जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि आरटीपीएस के मामले में जिन पदाधिकारी/कर्मियों के द्वारा लंबित आवेदनों का निष्पादन नहीं किया गया है उनके विरुद्ध शनिवार तक कार्रवाई करते हुए अगले साप्ताहिक बैठक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं और साथ ही लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत मामलों का निष्पादन जिन पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है और उनका स्थानांतरण हो गया है उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पर रोक लगा दी जाए और जिन्होंने अधिरोपित जुर्माना राशि जमा नहीं किया है उनके विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जाए।जल शक्ति अभियान की समीक्षा के दौरान धीमी प्रगति को लेकर उन्होंने संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध नाराजगी व्यक्त की और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया है जल शक्ति अभियान के अंतर्गत प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अभी तक 35385 नागरिक इस अभियान में शामिल हुए हैं 13 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 18 स्थानों पर कार्य किया जा रहा है 16 स्थलों पर गहन वृक्षारोपण किया गया है एवं उन्होंने जल शक्ति अभियान के तहत मानपुर, डुमरिया, इमामगंज प्रखंड में किए जा रहे कार्य का शत-प्रतिशत अपलोडिंग कराने का निर्देश दिया है
शौचालय निर्माण अभियान में जियो टैगिंग एवं प्रोत्साहन राशि के भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया साथ ही सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को अपने-अपने प्रखंडों का भ्रमण कर इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है कोंच,मोहनपुर,बेला,नगर के सबसे न्यूनतम प्रगति वाले दो दो पंचायतों में परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया ताकि वे अपने स्तर से उन पंचायतों का अनुश्रवण कर कार्य में तेजी ला सके औरजिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम सह अपर समाहर्ता प्रभारी विधि शाखा ने बताया कि सीडब्ल्यूजेसी के 342 मामले अभी भी लंबित हैं जिनमें काउंटर एफिडेविट किया जाना है एवं
जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना,शिक्षा विभाग योजना की समीक्षा की गई है शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी मुस्तफा हुसैन मंसूरी को अगली बैठक में पुस्तक एवं पोशाक वितरण का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।जिलाधिकारी ने कहा कि जिन पंचायतों में अब तक पंचायत सरकार भवन नहीं बन पाया है वहां के संबंधित अंचलाधिकारी 1 सप्ताह के अंदर पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिन्हित कर उपलब्ध कराएं साथ ही L1 सेंटर के लिए इसी सप्ताह में भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है इस बैठक में उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी,अपर समाहर्ता राजकुमार सिन्हा,जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,जिला परिवहन पदाधिकारी,उप निदेशक जन संपर्क पदाधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। updated by gaurav gupta