जहानाबाद/बिहार(संवाददाता अनिल कुमार गुप्ता) – प्लूरल्स पार्टी के महासचिव श्री अनुपम कुमार सुमन ने फेसबुक पर ट्वीट ट्वीट किया, कि 2012 में जब बिहार हाउसिंग बोर्ड का एमडी हुआ करते थे! दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती नियम बनाया था, बड़ी मुश्किल से! मामला 30 साल पुराना था लंबित था 2 साल तक काफी उच्च स्तर पर विमर्श के बाद वह, 2014 में कैबिनेट से भी स्वीकृत हुआ! नियम बना की 600 एकड़ वाले पूर्वी और 400 एकड़ वाले पश्चिमी दोनों तरफ के वर्तमान निवासियों के साथ सेटलमेंट होगा! जब यह तय हो गया कि मकान तोड़े नहीं जाएंगे और वर्तमान निवासियों के साथ जमीन को सेटल किया जाएगा तो आज यह मकान टूट कैसे रहे हैं! किस प्रावधान के तहत नियम बनने के 8 साल तक सरकार कर क्या रही थी? इन्हें अर्बन पॉलिसी की बुनियादी समझ नहीं है! इन्हें पूरी दुनिया अतिक्रमणकारी लगती है पटना को बाहर फैलाने की जरूरत है, ना कि अंदर में ही हर दिन फसाद करने की!कुएं से बाहर के संसार को देखने की दृष्टि नीतीश जी के लिए अब इस जन्म में तो असंभव है!उक्त बात की जानकारी प्लूरल्स .पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार ने दी|
updated by gaurav gupta
