स्वास्थ्य विभाग की प्रगति की हुई समीक्षा।

गया(संवाददाता धीरज गुप्ता) – गया समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की प्रगति की समीक्षा की गई और समीक्षा के दौरान आयुष्मान भारत की योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।जिलाधिकारी ने आयुष्मान भारत योजना का निगरानी करने के लिए प्रतिनियुक्त दोनों प्रतिनिधियों को प्रत्येक दिन क्षेत्र में भ्रमण करने का तथा दैनिक प्रगति प्रतिवेदन संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया एवं गौरतलब है कि इस योजना के तहत अब तक 1050 मरीज पंजीकृत किए गए हैं उन्होंने सभी एमओआईसी को शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव अस्पताल में करवाने का निर्देश दिया गया है उन्होंने कहा कि अभी घर में प्रसव होम डिलीवरी कम नहीं हो रहा है। टीकाकरण की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि टीकाकरण में त्वरित प्रगति अपेक्षित है अगली बैठक तक इसमें शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की जानकारी के लिए जिला स्तर पर एक नियंत्रण कछ स्थापित करने का निर्देश दिया जिसमें टॉल फ्री नंबर स्थापित किया जाए ताकि आम लोगों को स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके साथ ही योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया उन्हें बताया जा सके और समीक्षा के दौरान गर्मी के मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्प काटने एवं कुत्ता काटने की वैक्सीन उपलब्ध रखने का निदेश दिए हैं समीक्षा के दौरान यूनिसेफ के प्रतिनिधि ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र अतरी में आवश्यक दवाओं का अभाव है जिलाधिकारी ने डीपीएम को तत्काल उक्त अस्पताल में आवश्यक दवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था कायम की जाए ताकि दवा खत्म होने के पहले ही उसे जिला स्तर से दवा उपलब्ध कराया जा सके एवंइसके लिए खत्म होने वाली दवा की मांग संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा पहले से ही की जाए एवं उन्होंने चिकित्सा केंद्रों पर एक्स-रे की सुविधा पूर्ववत बहाल करने का निर्देश दिया गया है उन्होंने कहा कि सभी अस्पताल के कर्मियों का मई महीने का वेतन निकासी बायोमेट्रिक उपस्थिति के अनुसार की जाएगी और यह व्यवस्था अब आगे भी जारी रहेगा और किसी अस्पताल में बायोमैट्रिक अटेंडेंस के बिना कर्मियों के वेतन निकासी नहीं की जाएगी और इस बैठक में प्रसव पूर्व जांच की भी समीक्षा की गई है जिलाधिकारी ने कहा कि गर्भवती महिलाओं का शत प्रतिशत प्रसव पूर्व जांच की जाएं और उन्होंने आशा को प्रशिक्षण दिलाने का भी निर्देश दिया और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई है इस बैठक में सिविल सर्जन राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, डीपीएम यूनिसेफ के सदस्य एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी उपस्थित थे।updated by gaurav gupta