गया-गया समाहरणालय सभा कक्ष में श्री अभिषेक सिंह,जिलाधिकारी, गया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई हैबैठक में सर्वप्रथम मानसून के विषय पर चर्चा की गई हैउन्होंने कहा कि जुलाई महीना आधा बीत जाने पर भी वर्षा न होने के कारण सुखाड़ की संभावना बनी हुई है सुखाड़ की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता हैमाननीय मुख्यमंत्री स्वयं इसकी लगातार मोनेटरिंग कर रहे हैं जुलाई माह में लक्ष्य के अनुरुप १५% ही बारिश हुई हैजो बहुत कम हैप्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से डीजल अनुदान के लिए क्रियान्वयन अनुदेश दिया गया है सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ २५ दिनों में किसानों के बैंक खातों में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है उन्होंने कहा कि रुपया ४० प्रति लीटर की दर से रु४०० प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जाएगा और यह अनुदान धान का बिचड़ा,जुट फसल की दो सिंचाई के लिए रुपया ८००प्रति एकड़ तथा धान ,मक्का एवं खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी,औषधीय एवं सुगंधित पौधों की तीन सिंचाई के लिए रुपया१२००० प्रति एकड़ की दर से अनुदान का भुगतान किया जाएगा और दिनांक १नवंबर २०१८ से ७ मार्च २०१९ तक रवि फसलों की सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल पर रुपया चालीस प्रति लीटर की दर से रुपए चार सौ प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जाएगा और डीजल अनुदान के लिए किसानों को आधार कार्ड एवं आधार कार्ड लिंक किया हुआ खाता संख्या को लेकर निकटतम आरटीपीएस काउंटर,सहज केंद्र,वसुधा केंद्र में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं आवेदन निशुल्क भरा जाएगा। आवेदन भरने के बाद समवयक इसकी जांच कर रिपोर्ट तैयार के बाद किसानों के खातों में अनुदान राशि मिलने लगेगी और जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सम्यक जांच रिपोर्ट में ७ दिन से अधिक का समय न लें।डीजल संचालित पंपसेट के लिए १० दिनों के अंदर २५दिनों के अंदर किसान के खाते में अनुदान दिया जाए, बिजली विभाग के पदाधिकारी से ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की जानकारी ली और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सिंचाई के लिए बिजली बाधित होना किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बिजली की प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट दे और लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत कुछ महीनों में आवेदनों की संख्या बढ़ चुकी है नगर विकास एवं नगर निगम की आवेदनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत जिलाधिकारी ने कृषि पदाधिकारी,भवन निर्माण पदाधिकारी,जिला कल्याण पदाधिकारी,शिक्षा पदाधिकारी सभी को निर्देश दिया कि लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करें और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि परिवादी काफी दूर दूर से आया करते हैंपर लोक प्राधिकार सच में उपस्थित ना होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि लोक प्राधिकार समय उपस्थित होकर सुनवाई में भाग ले।एमजीसी के तहत शिक्षा पदाधिकारी के पास दो मामला लंबित हैजिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पास एक निर्वाचन,अपरसमाहर्ता,अनुमंडल पदाधिकारी सदर सभी को जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आदेश देने के बावजूद मामले का अनुपालन नहीं किया जाता है दस दिन के अंदर एमजीसी के मामलों को निष्पादित करे और आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत मार्च ३०१८ से १४ जुलाई २०१८ तक स्वयं सहायता भत्ता योजना में कुल १५०४९आवेदन लिए गए हैं जिसमें जिला निबंधन केंद्र पर पंजीकृत सत्यापित आवेदन १४८३९ हुए हैं कुशल युवा कार्यक्रम के तहत १९६७२ आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें जिला निबंधन केंद्र पर सत्यापित आवेदन १९३८२ हुए हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत १५२५ आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें १२८७ जिला निबंधन केंद्र पर पंजीकृत आवेदन सत्यापित किए गए हैं नल जल योजना के तहत जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि गुणवत्ता के साथ किसी तरह की शिकायत मिलने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और शौचालय निर्माण घर का सम्मान के तहत जियो टैगिंग के लिए १९ जुलाई तक सभी जियो टैगिंग पूरा करें अन्यथा संबंधित पर कार्रवाई किया जाएगा और जिला स्तरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि मॉर्निंग फॉलोअप पर कम से कम २ दिन जाएं और सप्ताहिक बैठक में उसकी रिपोर्ट दें और बिजली विभाग को निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई सही तरीके से करें और उन्होंने कहा कि वन विभाग के तहत वन महोत्सव मनाया जाता है वृक्षारोपण किया जाना अति आवश्यक है वृक्षों की संख्या काफी कम है मनरेगा को निर्देश दिया गया कि कार्य में तीव्रता लाएं और थाना, प्रखंड कार्यालय,पुलिस लाइन, हॉस्पिटल,सड़क किनारे इत्यादि स्थानों पर वृक्षारोपण अति आवश्यक है वातावरण काफी प्रदूषित हो चुका है और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 24जुलाई को जिलाधिकारी द्वारा वृक्षारोपण किया जाएगा औजिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी सरकारी कार्यालयों में वृक्षारोपण जरूरी है स्थान चिन्हित कर वन विभाग को आवेदन देने का निदेश दिया गया है। रिपोर्ट – धीरज गुप्ता updated gaurav gupta
