गया(संवावदाता धीरज गुप्ता) – समाहरणालय सभाकक्ष में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविन्द चौधरी की अध्यक्षता में

समाहरणालय सभाकक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण,मुख्यमंत्री आवास योजना,मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की गई है समीक्षा में कई प्रखंडों में अच्छी प्रगति पायी गई जबकि कई प्रखंडों में धीमी प्रगति पायी गयी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि गया जिला के लिए 51 हजार 342 आवास निर्माण करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध 42 हजार 667 आवास स्वीकृत किए गए हैं तथा 41हज़ार 01 आवेदकों को आवास निर्माण के लिए प्रथम किश्त की राशि निर्गत की गयी थी अब तक 13 हजार 414 आवास पूर्ण कराए गए हैं और समीक्षा में पाया गया कि लगभग 10 हज़ार लाभुकों को द्वितीय किश्त की राशि देय है सचिव,ग्रामीण विकास विभाग ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 10 दिनों के अंदर 10000 लाभुकों को जिन्हें द्वितीय किस्त मिलनी है उन्हें प्रदान कर देने का निर्देश दिया गया है उन्होंने कहा कि बालू और ईंट की अब कोई समस्या नहीं है इसलिए प्रथम किस्त और द्वितीय किस्त में जो अंतर है उसे 1 सप्ताह के अंदर लाभुकों देकर कम कर लें।आज के बैठक में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015 -16 तक के इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लंबित आवास निर्माण की भी समीक्षा की गई और पाया गया कि जिले में 26,997 आवास अपूर्ण है, जबकि 33,996 लाभुकों को प्रथम किश्त की राशि निर्गत की गई थी और इन आवासों को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी गयी है उन्हें निर्देश दिया गया कि यदि अयोग्य लाभुक हैं तो उन्हें नोटिस देकर उनसे वसूली की कार्रवाई करें और जो योग्य लाभुक है उन्हें अगली किस्त की राशि प्रदान किया जाए और बैठक में मनरेगा योजना की भी समीक्षा की गई तथा सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को मस्टर रोल अपडेट करने का निर्देश दिया गया है सचिव ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि 56 प्रतिशत मस्टरोल ही कंपलीट पाया गया है और जिसमें बाराचट्टी और वजीरगंज की स्थिति सबसे खराब है और उन्होंने सभी प्रोग्राम पदाधिकारी को अविलंब मस्टरोल अपडेट करवा लेने का निर्देश दिया गया है जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि टिकारी,कोच और मोहनपुर प्रखंड की स्थिति अच्छी है जबकि टनकुप्पा और फतेहपुर की स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है उन्होंने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा क्षेत्र स्तर पर ठीक से पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा हैं और कई प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने मुख्यालय में नहीं रहते हैं जब तक प्रखंड विकास पदाधिकारी सही नेतृत्व नहीं करेंगे तब तक योजना में प्रगति नहीं दिखेगी और उन्होंने प्रखंड मुख्यालयों में आवास एवं भवन की समस्या से भी सचिव,ग्रामीण विकास विभाग को अवगत कराया गया और खुले में शौच मुक्त अभियान की प्रगति 82 प्रतिशत बताई गई है और उन्होंने कहा कि बथानी प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रगति सबसे अच्छी हुई है उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी द्वारा आवास योजना के संबंध में सभी प्रखंडों की स्थिति से सचिव,ग्रामीण विकास को अवगत कराया गया और उन्हें कर्मियों की कमी होने की भी जानकारी दी और संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग कँवल तनुज ने रिक्त पदों के रोस्टर क्लियर करवा कर विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है इस बैठक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक संतोष कुमार,सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी,प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी,आवास योजना से संबंधित पदाधिकारी तथा जिला जल स्वच्छता समिति के पदाधिकारी गण उपस्थित थे। updated by gaurav gupta

loading...