नई दिल्ली : सरकार ने सोमवार को अपने 50 लाख कर्मचारियों के लिए अपनी ईमेल नीति के तहत अंग्रेजी और हिंदी में ईमेल सेवाओं की घोषणा की है. इसके तहत सरकारी कर्मचारी सुरक्षा कारणों से निजी ईमेल सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित संपर्क के लिए ईमेल सेवा उपलब्ध कराती है. अब यह सेवा 50 लाख कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी. अभी इसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या 16 लाख है.
अंग्रेजी ईमेल सेवा के लिए अंत में ‘@gov.in’ रोमन लिपि में और हिंदी सेवा के लिए ‘@सरकार.भारत’ देवनागिरी लिपि में होगा. सरकार में केन्द्रीकृत ईमेल संरचना से सरकारी आंकड़ों के लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित किया जा सकेगा. साथ ही पर्यावरण के लिहाज से भी ये एक क्रांतिकारी कदम होगा क्योंकि इस तरह ज्यादातर संवाद करने के लिए ईमेल का सहारा लिया जाएगा और कागजी काम कम होगा.
