जहानाबाद/बिहार(संवाददाता अनिल कुमार गुप्ता) – जिला पदाधिकारी श्री रिची पाण्डेय की अध्यक्षता में सभाकक्ष में आज राजस्व, भू-अर्जन, आपदा प्रबंधन एवं आरटीपीएस कार्यों की समीक्षा संबंधित पदाधिकारियों के साथ करते हुए आवश्यक निदेश दिया गया।

बैठक में बताया कि भूमि विवाद में अधिकांश मामले जमीन की मापी, रैयतों के बीच सीमांकन, लोक भूमि अतिक्रमण, सरकारी भूमि के आवंटियों को बेदखल किये जाने, गैर मजरूआ मालिक/आम जमीन एवं बकाश्त भूमि पर कब्जा तथा नल-गली एवं छज्जा के निर्माण को लेकर होते हैं। बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि अतिक्रमण के मामलों को प्राथमिकता पर रखें और नियमानुसार लगातार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

बैठक में जिला पदाधिकारी ने निदेश दिया कि राजस्व से संबंधित वादों को अंचल स्तर पर ही नियमानुसार निष्पादित करना सुनिश्चित करें। बैठक में अभियान बसेरा, दखल देहानी, आन लाईन मुटेशन, परिमार्जन, दाखिल-खारिज से संबंधित आवेदन का निष्पादन, विभिन्न विभागों को उपलब्ध की जाने वाली भूमि अधिग्रहण का अद्यतन स्थिति, जल-जीवन-हरियाली राजस्व, लोक शिकायत निवारण अधिकार, भूमि विवाद, सी.डब्लू.जे.सी., सेवांत लाभ इत्यादि कार्यो का बिन्दुवार समीक्षा अंचलवार किया गया।

बैठक में अभियान बसेरा के प्रगति पर अंचलवार समीक्षा किया गया, तथा लम्बित मामलों को निष्पादित कराने का निदेश दिया गया। इस क्रम में यह भी निदेश दिया गया कि जल जीवन हरियाली के अंतर्गत आहार,पोखर, तालाब इत्यादि को अतिक्रमण मुक्त कराने के पश्चात विस्थापित होने वाले भूमिहीनों को अभियान बसेरा के अंतर्गत आच्छादित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। जिले में आज तक आनलाईन मुटेशन मे कुल 79944 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुल 44565 मामलों का निष्पादन किया गया 27076 अस्वीकृत किये गये एवं 8303 मामलें लंबित हैं।

लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का निदेश अंचल अधिकारियों को दिया गया, ताकि जिले की रेंकिंग बेहतर हो सके। जिले में परिमार्जन हेतु कुल 16748 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 16217 को निष्पादित किया गया तथा 531 लंबित हैं, जिसे भी शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया। आनलाईन दाखिल-खारिज के लिए सभी अंचल अधिकारी को शीघ्र ससमय मामलों को निष्पादित करने का निदेश दिया गया। विभिन्न विभागों में सरकार परियोजना के लिए शीघ्र भूमि देने का निदेश दिया गया। जिसमें स्वास्थ्य केंद्र एवं विद्यालयों को प्राथमिकता पर रखने का निदेश दिया गया। बैठक में डिजिटली साइंड अधिकार अभिलेख के कार्यों में काको और हुलासगंज की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं सुधार लाने का निदेश दिया गया।

समीक्षा बैठक में भू-लगान राजस्व वसूली में बताया गया कि जिले में 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मई 2022 तक 983010 रूपए राजस्व वसूली की गया। जिला पदाधिकारी द्वारा लक्ष्य की तुलना में राजस्व वसूली पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं निर्देश दिया गया कि सभी कॉमन सर्विस सेंटर/ वसुधा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन रसीद कटाने हेतु लोगों को जागरूक करना सुनिश्चित करें और इसे उच्च प्राथमिकता पर रखें। साथ ही लगान नही कटाने वाले बकायेदारों पर नीलाम वाद दर्ज करना भी सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निदेश दिया गया कि सभी ईट भट्टों का संपरिवर्तन प्रकम पर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन नहीं करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना भी लगाना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी द्वारा सैरात की बंदोबस्ती एवं वसूली में नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया तथा अंचल अधिकारी, मखदुमपुर को बराबर पहाड़ी में अवैध रूप से संचालित किए जाने वाले दुकानों को हटाने के पश्चात अविलंब बंदोबस्त कराने का निदेश दिया गया।

बैठक में निदेश दिया गया कि आपदा से हुई मृत्यु में मुआवजा का भुगतान ससमय करना सुनिश्चित करें तथा प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में संचालित आरटीपीएस का प्रबंधन और संचालन सुदृढ़ करें। बैठक में जिले के विभिन्न शिविरों में संचालित विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य की समीक्षा करते हुए बंदोबस्त पदाधिकारी को अमीन द्वारा किए जा रहे कार्यों का सघन अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। उक्त बैठक में जिला पदाधिकारी के साथ-साथ बंदोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, जिला स्थापना उप समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचल अधिकारी तथा विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी उपस्थित थें।

updated by gaurav gupta 

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