पटना : प्राइवेट स्कूलस् एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रिय अध्यक्ष ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से सचिवालय में औपचारिक मुलाकात करके उन्हें निजी विद्यालयो के समस्याओ से अवगत कराया। इस औपचारिक मुलाकात में सैयद शमायल अहमद ने शिक्षा मंत्री को बताया की बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा ई संबंधन पोर्टल वेबसाइट बना कर सभी निजी विद्यालयों को पुनः सम्बद्धता हेतु विवश करते हुए दिनांक 31 दिसम्बर 2021 तक आवेदन देने के लिए विवश किया गया और इस वेबसाइट पर आवेदन देने हेतु किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण किसी भी जिलास्तर अथवा राज्य स्तर पर आयोजित नहीं किया गया जिसके उपरांत प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले निजी स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करवा कर निजी विद्यालय संचालको को प्रशिक्षित करते हुए प्रशिक्षण करवा कर ऑनलाइन आवेदन दिलवाया गया था।
सैयद शमायल अहमद ने बताया की सूबे के लगभग सभी जिलों में बहुत सारे निजी विद्यालयों का ऑनलाइन आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा रद्द कर दिया गया और बोला गया की विद्यालय के परिसर का फोटो साफ़ नहीं है अथवा प्रशिक्षित शिक्षको की सूची सही नहीं है, अब ऐसे परिस्थिति में ई संबंधन पोर्टल पर ऐसा कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है की निजी विद्यालय संचालक अपने ऑनलाइन आवेदन को संपादन (एडिट) कर सके और न ही निजी विद्यालय संचालक ई संबंधन पोर्टल पर अब नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। जब वे जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाते है तो उनसे बुरा बर्ताव करते हुए वहां से जाने को बोला जाता है। । जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा आवेदन को ख़ारिज करने का बहाना ले कर के निजी लाभ लेने के लिए निजी विद्यालय संचालको को मजबूर किया जा रहा है। क्यों की यदि एक बार ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत हो जायेगा तो पुनः आवेदन करने की कोई भी सुविधा ई संबंधन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है और इसी का फायदा उठा कर जिला शिक्षा पदाधिकारी निजी विद्यालय संचालको को विवश कर के निजी लाभ ले रहे है जो निंदनीय है।
अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रिय अध्यक्ष ने बिहार के शिक्षा मंत्री से निवेदन पूर्वक मांग है की : a. ई संबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन को एडिट करने हेतु उचित प्रबंध करवाया जाये ताकि जिन निजी विद्यालय संचालको के आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने निजी लाभ के लिए रद्द कर दिया है वे पुनः उसी आवेदन को दुबारा से सबमिट कर पाएं।
b. पूर्व में निजी विद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता मिलती थी जिसे ई संबंधन पोर्टल की आड़ में शिक्षा विभाग ने बिना किसी भी आदेश के संशोधित करते हुए तीन वर्षों का अस्थायी संबंधन कर दिया है। अतः निजी विद्यालयों के सम्बद्धता को पहले की तरह स्थायी सम्बद्धता करने का कष्ट करें।
c. जिन विद्यालयों को पहले से प्रस्विकृति प्राप्त है एवं
वे शिक्षा के अधिकार के तहत 25% विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें अविलम्ब स्थायी प्रस्विकृति दे दी जाये ताकि बच्चो का भविष्य सुरक्षित रह सके। d. अभी तक शिक्षा के अधिकार के तहत पढने वाले
बच्चो की राशी नहीं मिल पाई है उसे जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। बिहार के शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रिय अध्यक्ष की मांगो को सुन कर विचार करने का आश्वासन दिया है।
कटिहार से मसूद रिज़वी की रिपोर्ट –
updated by gaurav gupta
