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धीरज गुप्ता की रिपोर्ट
गया के समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में सभी विभागों की प्रगति की सप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक में जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी से कहा कि सारे प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं इसलिए सभी किसानों को हर संभव सुविधा प्रदान की जाए और उन्होंने सर्वप्रथम सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से सुखाड़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा जिला कृषि पदाधिकारी से सभी प्रखंडों के बारे में बारी-बारी से खेत में दरारों की स्थिति,फसल के पीलापन होने की स्थिति एवं आच्छादित रकवा की जानकारी ली और उन्होंने डीजल अनुदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली और उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी
को निर्देश दिया कि क्षेत्र में जाकर जांच करें कि सभी वसुधा केंद्रों में कार्य हो रहा है या नहीं? तथा 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट करें और उन्होंने कहा कि गया जिला अंतर्गत जिन तालाबों में पानी कम हो गया है उनका सर्वेक्षण करवाकर 15 दिनों के अंदर मत्स्य विभाग को रिपोर्ट भेजें।उन्होंने 30 जगहों पर कैटल टब बनवाने का निदेश पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता को दिया है सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से चापाकल की स्थिति के बारे में जानकारी ली तथा निदेशित किया कि जिन पंचायतों में चापाकल खराब है या अतिरिक्त चापाकल की जरूरत है उनका सर्वेक्षण करवाकर प्रतिवेदन दें ताकि चापाकल की मरम्मती करवाई जाए एवं अतिरिक्त चापाकल लगवाया जा सके और जिससे पेय जल सुविधा सुलभ रहे।उन्होंने गुरारू,डोभी एवं खिजरसराय प्रखंड में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति करने का निर्देश बिजली विभाग के अभियंता को दिया है उन्होंने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के लिए निर्देश दिया कि प्रत्येक पंचायत में लोक शिकायत निवारण हेतु प्रचार प्रसार करवाया जाए इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को रूट चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया गयाहै उन्होंने नगर निगम और शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का ससमय निष्पादन करें।जिला सहकारिता पदाधिकारी का लगातार बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए अगले आदेश तक वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया है तथा जिला खेल पदाधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया है मिशन दिवाली के तहत सारे पंचायतों में इंदिरा आवास के तहत आवास को पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया और ओडीएफ के तहत जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जो जिला स्तरीय पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर ओडीएफ पर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी औरसभी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रत्येक दिन ओडीएफ की प्रविष्ट की जांच करने का निदेश दिया गया।उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव स्तर से प्रत्येक दिन प्रधानमंत्री आवास योजना एवं ओडीएफ की मॉनिटरिंग की जा रही है।
