गया-मोहनपुर प्रखंड के कुरोपाति पंचायत का भ्रमण किए।
गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के कुरोपाति पंचायत का भ्रमण कर जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का अवलोकन किया है भ्रमण के क्रम में सर्वप्रथम उन्होंने वहां अवस्थित दो मजार शरीफ के अंदर जाकर उनका मुआयना किया गया है इसी क्रम में मजार शरीफ के केयरटेकर एवं पंचायत के मुखिया ने बताया की यहां पर उर्स के समय काफी भीड़ होती है आए हुए यात्रियों को विश्राम करने के लिए तथा पेयजल एवं शौचालय की कोई व्यवस्था यहां पर उपलब्ध नहीं है जिलाधिकारी ने भवन निर्माण विभाग के अभियंता को आदेश दिया कि इसके निर्माण का प्रस्ताव दें और जल्द से जल्द कार्य शुरू करावें और उन्होंने बताया कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है बोधगया से मोहनपुर आने के क्रम में रोड की स्थिति बहुत जर्जर पाया गया है इस पर जिलाधिकारी ने दुःख व्यक्त किया है साथ ही पथ निर्माण विभाग के अभियंता को इसकी मरम्मती जल्द करने का आदेश दिया है उन्होंने कहा कि यहाँ पेयजल के लिए बोरिंग किया जाएगा साथ ही सभी ग्रामीणों का घर में पाईप के द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा और जिला पदाधिकारी ने ग्राम कुरोपाति में हिन्दू मुस्लिम समुदाय की एकता को देखकर खुशी जताई है इसके बाद जिलाधिकारी ने ग्राम नुतनबिगहा का भ्रमण किया और वहाँ उन्होंने गली गली घूम कर योजनाओं का निरीक्षण किया गया है एक ग्रामीण कांति देवी,पति फूलचंद मांझी से पूछताछ के क्रम में जानकारी मिली कि उन्हें इन्दिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिला हैं साथ ही ग्रामीणों ने अवगत कराया कि यहाँ अनेक लोगों को इसका लाभ नहीं मिला सका है जिलाधिकारी ने बीडीओ,मोहनपुर को निर्देश दिया कि जिन लाभुकों को इसका लाभ नहीं मिला है उन्हें चिन्हित कर उन्हें जल्द से जल्द इसका लाभ देना सुनिश्चित करावें और जिलाधिकारी ने बताया कि एक आदर्श ग्राम योजना के तहत वही प्रखंड/ग्राम आदर्श हो सकता है। जहां सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी ग्रामीणों तक पहुंच सके और जैसे अस्पताल,स्कूल,लाभुकों को राशन कार्ड, इन्दिरा आवास,सभी गर्भवती का प्रसव अस्पताल में हो और उसका लाभ मिल सके इत्यादि है ग्रामीण नंदलाल के घर पर जिलाधिकारी ने पूछताछ के क्रम में इन्दिरा आवास की राशि की प्राप्ति के बारे में जानकारी ली तो ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उन्हें पूरी राशि मिल चुकी है इसके उपरांत डीएम ने शौचालय के बारे में पूछा है कहीं शौचालय का निर्माण नहीं पाया गया है डीएम ने बीडीओ को निर्देश दिया कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें, जिन्होंने राशि मिलने के बाद भी शौचालय नहीं बनवाया है साथ ही उन्हें शौचालय जल्द बनवाने का निर्देश दिया जाए।विद्यालय भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने अवगत कराया कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है शिक्षक आते ही नहीं है डीएम ने इसकी जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है इसके बाद डीएम नवनिर्माण पंप हाउस देखने गए तो वहां चारो तरफ से बाउंड्री वॉल दिया हुआ था और बोरिंग भी नहीं था तो इस संबंध में सहायक अभियंता,पीएचईडी से पूछा गया है उसने बताया कि किसी बाहरी आदमी ने इसका बाउंड्री वॉल बना दिया है इस बात पर डीएम ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि एक माह के अंदर इसमें गेट लगाकर पानी टंकी तक पानी पहुंच जाना चाहिए नहीं तो प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी और अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि भ्रमण के क्रम में वे हमेशा सात निश्चय योजना को प्राथमिकता दें और योजना की गुणवत्ता में कमी मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जिस जगह पर बोरिंग सफल नहीं हो पा रहा है वहां पीएचईडी को बोरिंग का कार्य करवाने का निदेश दिया जाए है और इसके बाद जिलाधिकारी जन प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में शामिल हुए और उनके द्वारा सर्वप्रथम उनका स्वागत किया गया है जनप्रतिनिधियों द्वारा शौच मुक्त वार्ड के लिए लोगों को कैसे अवगत कराया जाए इस संबंध में अपनी बात रखी है डीएम ने बताया कि यदि हर पंचायत का मुखिया इसकी जिम्मेदारी ले लें, तो लक्ष्य जल्द पूरा हो जाएगा , जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों से पानी की समस्या के संबंध में पूछा कि ऐसी कौन सी पंचायत है जहां का चापानल भी कार्यरत नहीं है? जनप्रतिनिधियों ने बताया कि लगभग सभी पंचायत है डीएम ने सहायक अभियंता पीएचईडी को ऐसे जगहों को चिह्नित कर वहां पानी टंकी भेजवाना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है जनप्रतिनिधियों ने बताया कि कल्याणकारी योजनाओं में नाली-गली, हर घर नल का जल में गुणवत्ता से खिलवाड़ होता हैऔर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया अगर गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ हुई तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने बिडियो मोहनपुर को इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया गया है जिलाधिकारी ने बताया कि यहाँ बोरिंग कम से कम २५० से ३०० फीट होना चाहिए, इससे कम बोरिंग यदि कहीं किया गया तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी,जिलाधिकारी ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं सभी ग्रामीणों को बताया कि कोई भी पंचायत या प्रखंड २ अक्टूबर से पहले यदि ओडीएफ होगा,उसे ६०-७० लाख या उससे अधिक प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा एवं डीएम खुद उस प्रखंड/पंचायत में पूरे दिन अपना समय देंगे,इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी, लोक शिकायत निवारण सह पर्यटन पदाधिकारी, बीडीओ मोहनपुर एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।रिपोर्ट – धीरज गुप्ता
updated gaurav gupta